राशन की बोरी से मिला जानवर का कंकाल, गरीबों के अनाज में हड्डियों के मिलने से हंगामा, दुकान सील
बुडेरा, मध्य प्रदेश — मध्य प्रदेश के बुडेरा थाना क्षेत्र के ग्राम नन्ही टेहरी में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव के गरीब परिवारों को वितरित की गई एक 50 किलो की सीलबंद गेहूं की बोरी खोलने पर उसमें से किसी जानवर की खोपड़ी और सूखी हड्डियां निकल आईं। यह मामला गांव में जैसे ही फैल गया, वहां भारी आक्रोश पाया गया और तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की गुंजाइश बनी।
मालूम हुआ है कि लक्ष्मणपुरा निवासी कोमल लोधी और जागेश्वर लोधी को सरकारी राशन केंद्र से गेहूं दिया गया था। लेकिन परिवार के सदस्यों ने जब घर पहुंचकर राशन की बोरी खोली, तो गेहूं के बीच से जानवर की तवा और हड्डियां देख सबके होश उड़ गए। इस घटना की सूचना मिलते ही दोनों ने तुरंत उस दुकान पर वापसी की, जहां से राशन प्राप्त हुआ था। लेकिन वहां के सेल्समैन ने मामले को दबाने का प्रयास किया और दूसरे प्रयोजन के लिए दूसरी बोरी देने को कहा।
तब तक गांव में यह खबर तेजी से फैल गई थी। सूचना मिलने पर बुड़ेरा थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बोरी समेत मिले अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच के लिए खाद्य विभाग की टीम को सूचित किया। खाद्य विभाग ने पीड़ित परिवार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया है। विभाग जांच कर रहा है कि यह मामला भंडारण में हुई लापरवाही है या वितरण प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है।
राशन वितरण में गुणवत्ता पर उठे प्रश्न
ग्रामीणों ने राशन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान से अक्सर खराब, धूली या संदिग्ध गुणवत्ता वाला अनाज दिया जाता था। कई बार गेहूं में कीड़े, मिट्टी और बदबू आने की शिकायतें भी की गईं, परंतु इनमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बार जब जानवर के कंकाल मिलने जैसी गम्भीर बात सामने आई तो लोगों का भरोसा पूरी सरकारी राशन व्यवस्था से उठ गया।
विशेषज्ञ बताते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण, नियमित गुणवत्ता परीक्षण तथा पारदर्शी निगरानी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि गोदाम की सफाई, पैकेजिंग और परिवहन के मानक ठीक से नहीं बनाए जाते तो ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला हो सकता है, जो न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित करता है बल्कि शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों ने पूरे क्षेत्र में सरकारी राशन की गुणवत्ता की विशेष जांच कराने की मांग उठाई है ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की घटनाएं न हों। यह मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सार्वजनिक वितरण तंत्र की पारदर्शिता और गुणवत्ता की अहम चुनौती के रूप में उभरा है। ग्रामीण व त्याग अधिकारियों से निरंतर संवाद कर भरोसेमंद प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है।
