रायपुर, छत्तीसगढ़ / वॉशिंगटन : अमेरिका ने सूडान में चल रहे गृहयुद्ध को बढ़ावा देने के आरोप में आठ व्यक्तियों और संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में भारतीय नागरिक आलोक चौधरी और उनकी कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड (जिसे अमीन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है) का नाम भी शामिल है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने इस कार्रवाई की घोषणा शुक्रवार को की।
अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इन व्यक्तियों और कंपनियों ने सूडान की सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) को हथियार, विस्फोटक, और अन्य सैन्य सहायता प्रदान कर गृहयुद्ध को गंभीरता से बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से, छत्तीसगढ़ की यह कंपनी सूडानी सेना से संबंधित एक हथियार भंडारण कंपनी को कई खेपों में विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराती रही है।
भारतीय कंपनी और CEO पर लगे आरोप
एसबीएल एनर्जी लिमिटेड, जिसके CEO आलोक चौधरी हैं, पर आरोप है कि उन्होंने सैन्य उपयोग के लिए हजारों किलो विस्फोटक और संबंधित सामग्री की आपूर्ति की। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आपूर्ति कम से कम 200 खेपों में हुई। कंपनी के इस कथित क़दम के कारण इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता प्राप्त की है।
अमेरिकी विदेश विभाग की प्रतिक्रिया
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, “यह नेटवर्क सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को हथियार, विस्फोटक और विदेशी लड़ाके उपलब्ध कराकर सूडान में हिंसक संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। इससे मानवीय संकट भी गंभीर हुआ है।” उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नेटवर्क युद्ध को खत्म करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
कंपनी की प्रतिक्रिया और कानूनी दांवपेंच
एसबीएल एनर्जी लिमिटेड ने इन प्रतिबंधों पर कड़ी आपत्ति जताई है। रायपुर स्थित कंपनी कार्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने कहा कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के इस सूची में शामिल किए जाने से आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कंपनी के दीर्घकालीन व्यवसाय और वैध निर्यात प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी केवल भारतीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त देशों को ही सामग्री बेचती है।
कंपनी का दावा है कि भारत सरकार की मंजूरी के तहत सभी निर्यात प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जाती हैं और उन्होंने थ्री-स्टार अवार्ड प्राप्त किया है, जो उनकी गुणवत्ता एवं मानकों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सामान की डिलीवरी के बाद उसके अंतिम उपयोग की जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं होती। इसलिए वे इस प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं।
वैश्विक हथियार आपूर्ति पर बढ़ती निगरानी
विशेषज्ञों के अनुसार, सूडान के गृहयुद्ध ने वैश्विक स्तर पर हथियार आपूर्ति नेटवर्क की निगरानी को तीव्र कर दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऐसे नेटवर्क पर करीब से नजर रख रहे हैं, जो संघर्षरत पक्षों को हथियार, विस्फोटक सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। OFAC की यह कार्रवाई इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देने वाले स्रोतों को समाप्त करना है।
सूडान में संघर्ष की स्थिति
सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच वर्षों से चल रहे संघर्ष ने वहां के नागरिकों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लाखों लोग विस्थापित होकर असहनीय स्थिति में जी रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इस प्रकार के हथियार आपूर्ति नेटवर्क सक्रिय रहने से शांति प्रयासों को सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है और मानवीय संकट और गहरा होता है।
यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि वैश्विक स्तर पर हथियार और विस्फोटक सामग्री की निगरानी और नियंत्रण बेहद आवश्यक है, ताकि संघर्ष और हिंसा को नियंत्रित किया जा सके और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया जा सके।
