भारत में विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि और तकनीकी प्रगति को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी विकास को गति देने तथा किसानों की आय को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हाल के दिनों में घोषित परियोजनाएं और योजनाएं इस बात का संकेत हैं कि देश आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक समावेशन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
देश में बुनियादी ढांचे का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो और जलमार्ग परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों का नेटवर्क 2014 के 5 जलमार्गों से बढ़कर 2026 में 111 तक पहुंच गया है। इससे माल परिवहन और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही, देश में बंदरगाहों और समुद्री परिवहन क्षेत्र का भी तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे भारत की लॉजिस्टिक्स क्षमता मजबूत हो रही है।
ग्रामीण भारत के विकास को लेकर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 में लगभग 26,474 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है। इन सड़कों के निर्माण से दूर-दराज के गांवों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। बेहतर सड़क नेटवर्क किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेगा।
कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में लगभग 18,880 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाने की घोषणा की गई है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय को स्थिर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।
शहरी विकास के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर जारी रिपोर्टों में बताया गया है कि देश के 100 शहरों में तकनीक आधारित सुविधाओं का विस्तार हुआ है। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, डिजिटल सेवाएं, जल प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया है। इससे शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत ने आगरा में पहले BRICS MSME Forum का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के बीच नवाचार, सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय अवसर प्राप्त होंगे।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, आधारभूत संरचना में निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति से आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है। बजट 2026-27 में भी बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया है।
इसके अलावा तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल भुगतान और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें शुरू की गई हैं। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर रही है, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक पहचान मजबूत हो रही है।
कुल मिलाकर, देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसानों के लिए आर्थिक सहायता, ग्रामीण-शहरी विकास, MSME क्षेत्र के सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर, विकसित और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है
