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मनरेगा की जगह लाई गई व्यवस्था ‘रोजगार अधिकार की चोरी’, जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश – कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (विकसित भारत-जी राम जी) को लेकर कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस योजना को ‘रोजगार अधिकार की चोरी’ बताते हुए आरोप लगाया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार के संवैधानिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह जुलाई से लागू की गई विकसित भारत-जी राम जी योजना पर कांग्रेस द्वारा तीखा हमला किया गया है। जयराम रमेश ने सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ में एक अर्थशास्त्री के लेख को साझा करते हुए कहा कि नई योजना ने मनरेगा की संपूर्ण ताकत को खत्म कर दिया है और इसके बजाय एक अत्यंत केंद्रीकृत प्रणाली को लागू किया गया है।

रमेश ने बताया कि विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण को खतरा पहुंचा है तथा यह वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर असहनीय रूप से डालती है। उन्होंने यह भी कहा कि नई योजना में तकनीक का प्रयोग ग्रामीणों को बहिष्कृत करने के लिए किया जा रहा है, जबकि मनरेगा की तरह पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्था का यह उत्तराधिकारी नहीं है।

कांग्रेस के अनुसार, मनरेगा ग्रामीण रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था जिसने देश के गरीबों को संवैधानिक रूप से रोजगार का अधिकार दिया था, जबकि नई योजना इससे इस अधिकार में कटौती करने वाली साबित हो रही है। इस बदलाव को ‘रोजगार अधिकार की चोरी’ के रूप में वर्णित करते हुए जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की आलोचना की।

जानकारों का मानना है कि मनरेगा का व्यवस्थित प्रभाव कई दशकों से ग्रामीण रोजगार में सुधार लाया, लेकिन विकसित भारत-जी राम जी योजना की आलोचना यह संकेत देती है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इस तरह की परिवर्तनकारी कदमों के प्रभावों का मूल्यांकन अब आगे की चुनौतियों में शामिल होगा।

कांग्रेस के आरोपों के जवाब में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है, विशेषकर चुनावी मौसम के बीच यह मामला दलों के लिए अहम राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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