नई दिल्ली, दिल्ली:
भारत ने तकनीकी कूटनीति के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर चुपचाप पार कर लिया है। सरकार ने संसद में बताया कि उसने 23 देशों के साथ भारत स्टैक/डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर सहयोग या साझेदारी के लिए समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते डिजिटल पहचान, भुगतान, डेटा आदान-प्रदान और सेवा-प्रदान प्लेटफार्मों से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य भारत की डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली की प्रतिलिपि बनाना और उसकी अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है।
सरकार ने यह भी बताया कि UPI अब “आठ से अधिक देशों” में सक्रिय है, जिनमें UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर शामिल हैं। यह संकेत है कि भारत का भुगतान ढांचा मात्र घरेलू सफलता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह क्षेत्रीय पारस्परिकता और सीमा-पार उपभोक्ता उपयोग के लिए एक उभरता हुआ विकल्प बन चुका है।
भारत ने किन देशों के साथ समझौते किए
राज्यसभा को दिए गए उत्तर में संलग्न सूची में 23 भागीदार देशों के नाम शामिल हैं, जो कैरेबियन, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरेशिया के कई हिस्सों से हैं। इनमें आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सुरिनाम, एंटिगुआ और बारबुडा, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो, तंजानिया, केन्या, क्यूबा, कोलंबिया, लाोस पीडीआर, सेंट किट्स और नेविस, इथियोपिया, जमैका, गाम्बिया, फीजी, गुयाना, वेनेजुएला, श्रीलंका, ब्राजील, लेसोथो, मालदीव और मंगोलिया शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, भारत ने क्यूबा, केन्या, UAE, और लाोस पीडीआर के साथ DigiLocker-केंद्रित MoU भी किए हैं, जो दर्शाता है कि “दस्तावेज़ डिजिटलीकरण और सत्यापन योग्य प्रमाण” भारत स्टैक का निर्यात योग्य घटक बनता जा रहा है, न कि केवल घरेलू सुविधा।
संस्थानिक व्यवस्थाएं और पहलें
- India Stack Global: इसे एक ‘शोकेस और अपनाने की सुविधा’ पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है, जो भारत के DPI घटकों की सूची प्रदान करता है।
- Global DPI Repository (dpi.global): यह भारत के G20 अध्यक्षता काल के दौरान शुरू किया गया ज्ञान और अनुभव साझा करने का मंच है, जो बड़े पैमाने पर DPI डिजाइन और तैनाती के लिए उपयोगी है।
महत्वपूर्ण पहलू: DPI विदेश नीति का परिपक्व होना
यह घोषणा केवल MoU की संख्या से ज्यादा एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है: भारत शासकीय तकनीक को स्थायी कूटनीतिक उपकरण बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह कुछ वैसा ही है जैसे अवसंरचना कूटनीति, लेकिन खुले API, प्रोटोकॉल और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के माध्यम से।
पहला, फोकस है “रेल, ऐप नहीं”। सरकार ने आधार, UPI, API सेतु, DigiLocker, GeM, उमंग, DIKSHA, e-संजीवनी, eCourts, PFMS, पीएम गति शक्ति जैसे घटकों की सूची दी है, जो DPI को एक मॉड्यूलर सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में प्रदर्शित करता है जिसे अन्य देश अपने संस्थागत संदर्भ में ढाल सकते हैं।
दूसरा, UPI का विदेशी विस्तार एक भरोसे का परिचायक बनता जा रहा है। UPI की आठ से ज्यादा देशों में मौजूदगी इसका प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि यह भागीदार बैंकों, अधिग्रहणकर्ताओं और नियामकों के बीच एक गैर-पश्चिमी भुगतान प्रोटोकॉल को अपनाने की इच्छा दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, फ्रांस में UPI का व्यापारी स्वीकृति पहलकदमी और कतर में यात्रियों के लिए QR-कोड आधारित UPI भुगतान की संभावना शामिल हैं।
तीसरा, यह भारत की “ग्लोबल साउथ” में स्थिति मजबूत करता है। अधिकांश संदर्भित देश विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहाँ समस्या सिर्फ “अधिक ऐप्स” की नहीं, बल्कि पहचान, भुगतान, और सेवा वितरण के लिए तंरात्मक आधार तैयार करने की है। DPI सहयोग भारत को महंगे निजी प्लेटफार्मों के विकल्प के रूप में एक किफायती और दीर्घकालीन लिंक स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।
अवसर और चुनौतियाँ
DPI कूटनीति के आकर्षक पहलू के बाद भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं।
1) MoU से कार्यान्वयन तक की यात्रा एक प्रशासनिक परीक्षा होगी।
प्रतिलिपि बनाना मथना नहीं है। DigiLocker जैसे सॉफ़्टवेयर या API-आधारित सेवा के अपनाने के दौरान डेटा सुरक्षा, प्रमाणिकता, डिजिटल दस्तावेज़ों की कानूनी मान्यता, सार्वजनिक ख़रीदारी मानक और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी होगा। अधिकतर मामलों में भारत की पेशकश ‘संदर्भ वास्तुकला और क्षमता निर्माण’ पर आधारित होनी चाहिए ताकि परिणाम टिकाऊ हों।
2) पारस्परिकता से भू-राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
UPI की वैश्विक गति द्विपक्षीय समझौतों से बढ़कर व्यापक अंतरराष्ट्रीय भुगतान इंटरऑपेरबिलिटी पहल में बदल रही है। इस क्षेत्र में कार्ड नेटवर्क और बड़ी वॉलेट व्यवस्था पहले से ही सक्रिय हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा, नियम और वाणिज्यिक प्रोत्साहन टकराएंगे।
3) भरोसा, गोपनीयता और स्थानीय संप्रभुता सफलताओं की कुंजी हैं।
DPI तभी सफल होगा जब नागरिक उस पर भरोसा करेंगे। भागीदार देश पहचान, भुगतान और दस्तावेज़ प्रणालियों में सहमति, निगरानी जोखिम और शिकायत समाधान के विषयों पर सख्ती से नजर रखेंगे। भारत की विश्वसनीयता न केवल तकनीकी बल्कि संस्थागत सुरक्षा और पारदर्शी संचालन नियमों के निर्यात पर निर्भर रहेगी।
4) यदि भारत अपनाने की रणनीतियों को मानकीकृत कर पाए, तो रणनीतिक लाभ वास्तविक होगा।
Global DPI Repository का उद्देश्य DPI निर्माण की व्यापक समझ साझा करना है। अगर इस ज्ञान को वित्तपोषण, कार्यान्वयन साझेदारों और परिणामों से जोड़ा जाए, तो DPI डिजिटल विकास में भारत का एक विशिष्ट योगदान बन सकता है, जैसा कि कुछ देश दूरसंचार मानकों या अवसंरचना परियोजनाओं के निर्यात में करते हैं।
सारांशतः, भारत के 23 DPI MoU एक स्पष्ट संकेत हैं कि वह इंडिया स्टैक को वैश्विक प्रशासन निर्यात के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। अगली बड़ी खबर यह नहीं होगी कि कितने MoU पर हस्ताक्षर हुए, बल्कि कितने देश इन डिजिटल रेलों को सफलतापूर्वक, सुरक्षित रूप से और विश्वास के साथ लागू करते हैं।
