नई दिल्ली, भारत – विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर देश के लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर की है। आरोप लगाया गया है कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लोकतंत्र खतरे में है और जब देश के सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं, तब न्यायपालिका ही नागरिकों की अंतिम उम्मीद बनती है।
28 जून को लिखे गए इस पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित 23 विपक्षी दलों के नेता हस्ताक्षरित हैं। इस अनूठे कदम के माध्यम से विपक्ष ने न्यायपालिका से हस्तक्षेप की व्यावहारिक अपील की है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सके।
पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र के चार मुख्य स्तंभ—संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका—के बीच सहयोगात्मक समन्वय लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव मानी जाती है, परंतु मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान आई समस्याएं एवं अन्य गड़बड़ियां जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती हैं।
विपक्ष ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उठाए गए सवालों में कहा है कि इस प्रक्रिया को बिहार में लागू किया गया, जहां इसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना था। किन्तु क्रियान्वयन में बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार छिनने का जोखिम उत्पन्न हुआ है। विशेषकर गरीब, अशिक्षित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और प्रवासी श्रमिक इस प्रक्रिया से बहिष्कृत महसूस कर रहे हैं।
पत्र में प्रशासनिक अराजकता, पारदर्शिता की कमी और नियमों में लगातार बदलाव को भी गंभीर समस्या बताया गया है, जिससे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का दस्तावेज आधारित सत्यापन गरीब तबके के लिए एक बाधा साबित हो रहा है जो लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों के लिए चिंता का विषय है।
‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं ने अपनी अभिव्यक्ति में न्यायपालिका को अंतिम आश्रय स्थल माना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न्यायपालिका को किसी लंबित मामले में प्रभावित करना नहीं है, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक विश्वास को सुनिश्चित करना है। यदि न्यायपालिका भी इस चुनौती का समाधान करने में असमर्थ रहती है, तो यह चिंता का विषय होगा कि आम नागरिक किस पर अपना भरोसा करें।
यह पत्र देश में लोकतंत्र की मौजूदा चुनौतियों और मतदाता अधिकारों की रक्षा हेतु एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आया है। विपक्ष ने न्यायपालिका से न्यायपूर्ण और कठोर समीक्षा की अपील की है, ताकि लोकतंत्र की परिपक्वता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
फिलहाल यह देखना बाकी है कि उच्चतम न्यायालय इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है और किस प्रकार लोकतंत्र तथा चुनाव व्यवस्था को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाता है।
पीटीआई के इनपुट के साथ।
